जाँचबुझ आयोगको समयावधि २५ दिन थप्ने सरकारको निर्णय

बनेपा - नेपाल सरकारले भाद्र २३ र २४ गते जेनजी विद्रोहको क्रममा भएको मानविय एवं भौतिक क्षतिको यथार्थ छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पेस गर्न  समयावधि २५ दिनको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत गठित आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन ३ महिनाको समय दिइएको थियो । उल्लेखित समयमा जाँचबुझ आयोगले उल्लेखित कार्यसम्पन्न गर्न नसकेको हुँदा समयावधि थप गरेको हो । 

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को तथ्यांक संकलन गर्ने आदेश २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।

बैठकले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।